नरेंद्र मोदी यांनी सलग दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. गुरुवारी राष्ट्रपतिभवनात झालेल्या या समारंभात मोदी यांनी राजभाषा हिंदीतून शपथ घेतली. ते वाराणसीचे प्रतिनिधित्व करत असल्यामुळे त्यांनी संस्कृतमधून शपथ घ्यावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे हिंदीतून शपथ घेऊन त्यांनी आपल्या मतदारसंघातील एका गटाला खट्टू केले; मात्र निव्वळ देखाव्यापलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष कार्य करण्याची वृत्तीच त्यातून दिसत असल्यामुळे त्यांचे अभिनंदनच करावे लागेल. .......
नरेंद्र मोदी यांनी सलग दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. गुरुवारी राष्ट्रपतिभवनात झालेल्या या समारंभात मोदी यांनी राजभाषा हिंदीतून शपथ घेतली. त्यांच्या या कृतीने त्यांनी आपल्या मतदारसंघातील एका गटाला मात्र खट्टू केले; मात्र निव्वळ देखाव्यापलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष कार्य करण्याची वृत्तीच त्यातून दिसत असल्यामुळे त्यांचे अभिनंदनच करावे लागेल.
झाले असे, की मोदी यांनी संस्कृतमधून पंतप्रधानपदाची शपथ घ्यावी, असा धोशा अनेकांनी लावला होता. काशी उर्फ वाराणसी उर्फ बनारस ही प्राचीन काळापासून संस्कृतची राजधानी मानली जाते. संस्कृत विद्वानांचा हा गड मानला जातो. अशा या काशीचे प्रतिनिधी म्हणून मोदी यांनी देवभाषेतून शपथ घ्यावी, अशी तेथील विद्वानांची इच्छा होती. त्यासाठी श्री काशी विद्वत् परिषदेने पत्र लिहून मोदी यांना ही गळ घातली होती. काशी विद्वत् परिषदेची या संदर्भात मंगळवारी बैठकही झाली. पंतप्रधान मोदींनी काशीचे साहित्यिक, समाजसेवक आणि विचारवंतांच्या इच्छेचा सन्मान करून देवभाषेत शपथ घ्यावी, असे परिषदेचे मंत्री डॉक्टर रामनारायण द्विवेदी यांनी म्हटले होते. या संदर्भात एका संकेतस्थळावर याचिकाही मांडण्यात आली होती आणि त्यावर चार हजारांपेक्षा जास्त जणांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्यामुळे आपल्या मतदारसंघातील लोकांचा मान राखून मोदी संस्कृतमधून शपथ घेतील, अशी आशा काशीवासीयांना वाटत होती; मात्र ती फलद्रूप झाली नाही.
मोदी यांची ही भूमिका सयुक्तिक आहे. ती कशी, हे पाहण्यापूर्वी संस्कृतबाबतच्या या भावनिक आवाहनांकडे आणि वस्तुस्थितीकडे एक धावती नजर टाकू या. शपथग्रहण संस्कृतमधून व्हावे, ही अनेकांची प्रामाणिक इच्छा होती. अगदी आपल्या पुण्यातूनही ही मागणी करण्यात आली आहे; मात्र ती अधिक व्यापक असून, त्यात सर्व लोकसभा सदस्यांना आवाहन करण्यात आले आहे. एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठाच्या वतीने या आशयाचे एक पत्र संसद सदस्यांना लिहिण्यात आले असून, ‘भारत विश्वद ज्ञानपीठम्’चे कुलपती पद्मश्री डॉ. विजय भटकर, ‘शारदा ज्ञानपीठम्’चे संस्थापक, गुरुकुलाचार्य पं. वसंतराव गाडगीळ आणि नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. एस. एन. पठाण यांच्या त्यावर स्वाक्षऱ्या आहेत. ‘आपण आपली शपथ संस्कृत भाषा किंवा आपली मातृभाषा किंवा आपली राष्ट्रभाषा हिंदीमध्येच घ्यावी,’ असे आवाहन त्यात करण्यात आले आहे.
पं. गाडगीळ यांनी या संदर्भात एक आठवणही सांगितली आहे. ती अशी, की १९९१मध्ये लोकसभेचे सभापती डॉ. बलराम जाखड यांच्यासह ५३ सदस्यांनी खासदारपदाची शपथ संस्कृतमध्ये घेतली होती. काँग्रेसच्या तीन, जनता दलाचे एक, शिवसेनेचे मोरेश्वर सावे आणि भाजपच्या ४८ सदस्यांचा त्यात समावेश होता. त्यात विजयाराजे सिंदिया, सुमित्रा महाजन, अण्णा जोशी, ऋता वर्मा, राम नाईक, रामभाऊ कापसे, भावना चिखलिया, महंत अवैद्यनाथ इत्यादी नावे होती.
याच पं. गाडगीळ यांच्या ‘संस्कृत सेवा समर्पणा’ला ६१ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल पुण्यातच कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता आणि त्या कार्यक्रमाला तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री
नरेंद्र मोदी उपस्थित होते, हे येथे आवर्जून सांगण्यासारखे आहे. केवळ संस्कृत भाषाच भारताला वैश्विक महासत्ता बनविण्यास समर्थ आहे, असे तेव्हा मोदी म्हणाले होते.
ते अर्थात इतिहासाला धरून केलेले वक्तव्य होते. स्वामी विवेकानंद यांनी म्हटले आहे, की संस्कृत ही केवळ भाषा नाही, तर ती संस्कारांची भाषा आहे. भगवान बुद्धांचे उपदेश आधी पाली-प्राकृत भाषेत ग्रथित करण्यात आले, त्यानंतर ते संस्कृतमध्ये आले आणि आजचे बहुतांश बौद्ध साहित्य हे संस्कृतमध्येच आहे. संस्कृतला राष्ट्रभाषा करण्याच्या बाजूने खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही आपले मत दिले होते.
(या संदर्भातील विशेष लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
मोदी हे उत्तम संवादकौशल्य असलेले नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या या ओळखीत प्रत्येक भाषेत संवाद साधण्याच्या त्यांच्या कौशल्य + प्रयत्नांचा मोठा वाटा आहे. ज्या ज्या राज्यात ते प्रचारासाठी किंवा अन्य कार्यक्रमांसाठी जातात, तेथील भाषेत एक-दोन वाक्ये बोलून श्रोत्यांच्या मनाला हात घालणे यात त्यांचा हातखंडा आहे. संघाचे संस्कार असल्यामुळे त्यांना संस्कृतचीही जाण आहे.
‘आयडिया ऑफ इंडिया’ या विषयावर भाषण करताना एकदा त्यांनी संसदेत सर्व वैदिक-पौराणिक सुवचने उद्धृत करून भारताची संकल्पना मांडली होती. जिज्ञासूंनी ते भाषण मुळातून ऐकण्यासारखे आहे.
मोदींच्या जोडीने त्यांच्या सहकाऱ्यांनीही संस्कृतची धुरा वाहिली आहे. २०१४मध्ये सुषमा स्वराज, उमा भारती आणि डॉ. हर्ष वर्धन या त्यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी संस्कृतमधून शपथ घेतली होती. स्मृती इराणी यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ संस्कृतमधून घेतली होती आणि लोकसभेच्या एकूण ३१ सदस्यांनी संस्कृतमधून शपथ घेतली होती.
यंदाही ही परंपरा कायम राहण्याची शक्यता असून, पुण्याचे नवनिर्वाचित खासदार गिरीश बापट संस्कृतमधून शपथ घेणार आहेत. ‘मराठी माझी मातृभाषा आहे. मराठीबद्दल मला निश्चितपणे अभिमान आहे; पण मी संस्कृतमधून शपथ घेणार आहे,’ असे बापट म्हणाले आहेत. बापट यांनी विधानसभेतही आपला हा बाणा कायम राखून आमदारपदाची शपथ संस्कृतमधून घेतली होती, हे येथे महत्त्वाचे.
याबाबत शिवसेनेचे पहिले आमदार वामनराव महाडिक यांचा कित्ता गिरवण्यासारखा आहे. महाडिक यांनी विधानसभेत आमदारकीची शपथ संस्कृतमध्ये घेतली होती. तेव्हा काही लोकांनी त्यांची थट्टा केली. वर म्हटल्याप्रमाणे महाडिक यांची धाव शपथेच्या पुढे जाणार नाही, असे त्या लोकांना तेव्हा वाटले असावे; मात्र पुढे राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर महाडिक यांनी चक्क अर्थसंकल्पावर संस्कृतमधून भाषण करून विरोधकांना बोटे तोंडात घालायला लावली होती. ही अशी निष्ठा असेल, तर त्या शपथेला काही अर्थ आहे.
मोदी यांना अभिप्रेत आहे तो हा अस्सलपणा. दिखाव्याच्या राजकारणावर त्यांचा विश्वास नाही. त्यांना संस्कृत वचने पाठ असली, संस्कृतबद्दल प्रेम असले किंवा संस्कृतच्या प्रसारासाठी ते प्रयत्न करत असले, तरी ती त्यांची भाषा नाही. त्यामुळे ज्या भाषेतून व्यवहार करता येत नाही, त्या संस्कृतमधून शपथ घेण्यात त्यांना रस नसावा. त्यांची ही भूमिका स्वागत करण्यासारखीच आहे. शपथ संस्कृतमधून घेण्याऐवजी संस्कृतसाठी घेण्यावर मोदींचा विश्वास आहे आणि तोच बरा आहे!
